Cabinet Meeting Maharashtra 2025 Decisions राज्यातील जवळपास 900 पेक्षा अधिक योजना रद्द करून त्या योजनांची मान्यता रद्द करून महायुती सरकारने धक्का दिला आहे. राज्याच्या झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या संदर्भात निर्णय घेण्यात आलेला आहे आणि या निर्णयानुसार मृदू व जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून हा निर्णय आज जाहीर करण्यात आला आहे.
यानुसार मागील तीन वर्षांपासून ज्या ज्या योजना रखडल्या आहेत आणि ज्या योजनेत प्रत्यक्षात कोणत्याही प्रकारची प्रगती करता आली नाही अशा अनेक योजनांचा यामध्ये समावेश आहे ज्यांना आता मान्यता रद्द करण्यात आलेली आहे. आता यामध्ये कोणत्या योजनांचा समावेश आहे तर यामध्ये पाझर तलाव विभाग असेल, लघुपाटबंधारे योजना असेल,कोअर पाझर बंधारे असतील त्यासोबतच साठवण तलाव दुरुस्ती असेल अशाच काही योजनांचा आणि विविध प्रकल्पांचा देखील यामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे.
आता या संदर्भात सरकारकडून शासन निर्णय देखील प्रकाशित करण्यात आला आहे आणि त्यामध्ये स्पष्टपणे सांगण्यात आला आहे की मृदू व जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून बंधारे पाजर तलाव असेल साठवून तलाव तसेच दुरुस्तीच्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते. परंतु सध्याच्या काळात अनेक योजना या तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी मुख्यतः प्रलंबित भूसंपादन असेल किंवा स्थानिक लोकांचा विरोध असेल ठेकेदारांचे असहकार्य अशा अनेक कारणे असतील तसेच निधीच्या अभावामुळे देखील योजनांचे काम सुरू न झाल्याने क्षेत्रीय स्तरावर सदर योजना प्रलंबित असल्याचे दिसून आलेले आहे
आणि अशा बंद व रखडलेल्या योजनांमुळे संबंधित लेखाशीर्षाच्या बांधील दाढी त्वात वाढ दिसून येत असते आणि त्यामुळे विभागातील नवीन प्रशासकीय मान्यता देण्याची व्याप्ती आपोआप कमी होत असते या सर्व बाबींना विचारात घेऊन तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी बंद राहिलेल्या योजनांना आता प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आलेली आहे. यामध्ये नव्याने आता योजनांना मान्यता देण्यात येईल ज्यामुळे विभागाचे दायित्व मर्यादित राहून नवीन प्रशासकीय मान्यता देणे शक्य होईल व राज्यांमध्ये जास्तीत जास्त सिंचन क्षेत्र निर्माण करून शेतकऱ्यांना याचा फायदा देण्यात येईल.Cabinet Meeting Maharashtra 2025 Decisions
लाडकी बहिण मुळे अनेक योजना बंद ?
लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर ताण पडत असल्याचे सरकारमधील मंत्र्यांचे देखील मत आहे आणि यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विविध प्रकारच्या योजनांमधील निधी वळवला जात आहे ज्यामध्ये आपण पाहिलं की सामाजिक न्याय विभाग असेल, आदिवासी विभाग असेल यांसारख्या विभागातील निधीदेखील वळवून तो लाडक्या बहिणीसाठी दिला जात असल्याचा देखील आरोप करण्यात आलेला आहे आणि त्यामुळेच अनेक अशा योजना आहेत जाता लाडकी बहीण योजनेमुळे बंद झाल्याचे देखील पाहायला मिळत असल्याचे बोलले जात आहे.
