GR जाहीर! २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी आणि ५०,००० प्रोत्साहन पर अनुदान; सविस्तर नियम व अटी पाहा

राज्यात गेल्या काही काळातील नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून बँकांचे कर्ज भरणे कठीण झाले होते. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील बळीराजाला कर्जमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचे तीन मुख्य पैलू (कर्जमुक्ती, ओटीएस आणि प्रोत्साहन अनुदान) खालीलप्रमाणे आहेत:

१. थेट कर्जमुक्ती (थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी)

पात्र कर्ज कालावधी: ज्या शेतकऱ्यांनी ०१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत अल्पमुदत पीक कर्ज घेतले असून, ते ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत आहे आणि ३१ मार्च २०२६ अखेरपर्यंत त्याची परतफेड झालेली नाही, असे शेतकरी या योजनेस पात्र आहेत.
कर्जमाफी मर्यादा: एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्ज खात्यांवरील एकत्रित थकबाकी मुद्दल व व्याजासह जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांपर्यंत माफ केली जाईल.
पुनर्गठित कर्जाला लाभ: वरील कालावधीत वाटप केलेल्या ज्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन किंवा फेर-पुनर्गठन करून मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर करण्यात आले आहे आणि ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत थकीत आहे, त्यांचाही यात समावेश आहे.
२०१९ च्या योजनेतील लाभार्थी: ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच्या महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१9 चा लाभ घेतला होता, परंतु त्यानंतरचे त्यांचे कर्ज ५०,००0 रुपयांपर्यंत थकीत आहे, त्यांना या योजनेअंतर्गत कमाल ५०,००० रुपयांपर्यंतच कर्जमाफी दिली जाईल.

२. एक वेळ समजोता योजना (OTS – One Time Settlement)

ज्या शेतकरी बांधवांचे एकूण थकीत कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी खालील नियम लागू असतील:

जास्तीची रक्कम भरणे अनिवार्य: २ लाखांपेक्षा जास्त असलेली थकबाकीची रक्कम शेतकऱ्याला स्वतः आधी बँकेत किंवा सोसायट्यांमध्ये जमा करावी लागेल. ही रक्कम जमा केल्यानंतरच सरकारकडून २ लाख रुपयांचा लाभ दिला जाईल.
मुदत: २ लाखांवरील आपल्या हिश्याची रक्कम बँकेत भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंतची मोठी मुदत देण्यात आली आहे.
२०१९ च्या लाभार्थ्यांसाठी ओटीएस: ज्यांनी मागील योजनेचा लाभ घेतला होता आणि त्यांचे चालू थकीत कर्ज ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना ५०,००० रुपयांच्या वरची संपूर्ण रक्कम आधी बँकेत जमा करावी लागेल. यासाठीही ३१ मार्च २०२७ पर्यंतची मुदत असेल.

३. ५०,००० रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान (नियमित कर्जदारांसाठी)

वित्तीय शिस्तीचे पालन करून वेळेवर कर्जाची परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना शासनाकडून आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाणार आहे:

नियम व अटी: सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांमध्ये पीक कर्जाची उचल करून विहित मुदतीत (किंवा ३० जूनपूर्वी) बँकेला पूर्ण परतफेड केली असल्यास ५०,००० रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल.
पुढील कर्ज भरणे अनिवार्य: हे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळवण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी सन २०२५-26 आणि २०२६-२७ या चालू वर्षांचे अल्पमुदत पीक कर्ज देखील विहित मुदतीत परतफेड करणे अनिवार्य राहील.
कमी रकमेचे कर्ज असल्यास: ज्यांचे पीक कर्ज ५०,००0 रुपयांपेक्षा कमी होते, त्यांनी प्रत्यक्ष परतफेड केलेली एकूण रक्कम किंवा किमान ५,००० रुपये (यापैकी जे जास्त असेल ते) प्रोत्साहन लाभ म्हणून दिला जाईल.

योजनेचे महत्त्वाचे निकष

वैयक्तिक शेतकरी: ही योजना ‘वैयक्तिक शेतकरी’ या निकषावर राबवली जाईल. ज्या शेतकऱ्यांना २ लाखांच्या थेट कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेल, त्यांना प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार नाही.
सर्व बँकांना लागू: सदर योजना राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांनी (सोसायट्यांनी) स्वतःच्या निधीतून दिलेल्या कर्जांना लागू राहील.
आधार आणि फार्मर आयडी आवश्यक: पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण (Aadhar Authentication) करणे आणि ‘ऍग्रीस्टॅक’ (AgriStack) मंचावर नोंदणी करून ‘फार्मर आयडी’ तयार असणे बंधनकारक असेल.

कोणते शेतकरी या योजनेसाठी अपात्र आहेत?

पुढील प्रवर्गातील व्यक्तींना या कर्जमाफीचा किंवा अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही:

माजी व विद्यमान मंत्री, खासदार, आमदार आणि जिल्हा परिषद/महानगरपालिका/नगरपालिकेचे लोकप्रतिनिधी.
केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी (ज्यांचे मासिक वेतन ₹२५,००0 पेक्षा जास्त आहे).
महावितरण, MIDC, ST महामंडळ किंवा अनुदानित संस्थांचे कर्मचारी (वेतन ₹२५,००० पेक्षा जास्त असल्यास).
शेतीव्यतिरिक्त इतर व्यावसायिक स्रोतातून आयकर (Income Tax/ITR) भरणारे व्यक्ती.
महिन्याला ₹२५,००० पेक्षा जास्त निवृत्ती वेतन (Pension) घेणारे धारक (माजी सैनिक वगळून).
बाजार समित्या, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, नागरी बँका व दूध संघांचे संचालक, अध्यक्ष आणि संचालक मंडळ.

निष्कर्ष: राज्यातील विधान परिषद निवडणुका आणि आचारसंहितेमुळे या निर्णयाला काहीसा उशीर झाला असला, तरी शेतकरी बांधवांची तीव्र मागणी लक्षात घेऊन सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक व ऑनलाईन पद्धतीने राबवली जाणार आहे.

हा अधिकृत शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी तुम्ही gr.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता. (जीआर लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये उपलब्ध आहे).