शेतकरी मित्रांनो, सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाच विषयाची जोरदार चर्चा सुरू आहे, ती म्हणजे ‘शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२६’. राज्य शासनाने या कर्जमाफीची अधिकृत घोषणा तर केली आहे, परंतु ५ जुलै २०२६ नंतर राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेत अनेक कडक अटी आणि शर्ती घालण्यात आल्या आहेत.
Farmer Loan
या कर्जमाफीचा फायदा नेमका कुणाला होणार आणि कोणत्या शेतकऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे, याबद्दल अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम आहे. आजच्या या लेखात आपण अगदी सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत की, या नव्या कर्जमाफी योजनेसाठी नक्की कोण ‘अपात्र’ (Ineligible) ठरणार आहे.
farmer loan 2026
शेतकरी कर्जमाफी अपात्रता निकष: एका दृष्टिक्षेपात
| अपात्रतेचे मुख्य कारण | सविस्तर निकष / मर्यादा |
| राजकीय नेते | आजी-माजी मंत्री, खासदार, आमदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य |
| नोकरदार व पेन्शनधारक | २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त मासिक वेतन किंवा निवृत्ती वेतन (माजी सैनिक वगळून) |
| करदाते नागरिक | शेतीव्यतिरिक्त इतर उत्पन्नावर इन्कम टॅक्स (Income Tax) भरणारे |
| कर्जाची जुनी मुदत | १ एप्रिल २०१९ च्या आधी घेतलेले कर्ज |
| कर्जाची नवीन मुदत | ३१ मार्च २०२६ नंतर उचललेले कर्ज |
कोण आहेत कर्जमाफीसाठी ‘अपात्र’? (पहा संपूर्ण यादी)
शासकीय नियमांनुसार आणि नवीन जीआर (GR) नुसार, खालील प्रवर्गातील व्यक्तींना या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेता येणार नाही:
farmer Loan
१. राजकीय नेते आणि लोकप्रतिनिधी:
कोणतेही आजी-माजी मंत्री, खासदार (लोकसभा/राज्यसभा), आमदार (विधानसभा/विधानपरिषद), तसेच जिल्हा परिषद (ZP), पंचायत समिती, नगरपालिका आणि नगरपंचायतीचे विद्यमान व माजी सदस्य या योजनेतून थेट बाद आहेत.
२. सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी:
केंद्र किंवा राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन २५,००0 रुपयांपेक्षा जास्त आहे, ते या योजनेसाठी अपात्र आहेत. याव्यतिरिक्त महावितरण, एसटी महामंडळ, एमआयडीसी यांसारख्या राज्य शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमांमधील आणि अनुदानित संस्थांमधील २५ हजारांहून अधिक पगार असलेले कर्मचारीही अपात्र ठरतील.
farmer loan Yojana Bank account
३. प्राप्तिकर (Income Tax) भरणारे नागरिक:
शेती सोडून इतर कोणत्याही व्यवसायातून, उद्योगधंद्यातून किंवा नोकरीतून उत्पन्न मिळवून जे लोक नियमितपणे इन्कम टॅक्स भरतात, त्यांना या योजनेच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.
४. निवृत्ती वेतनधारक (Pensioners):
ज्या व्यक्तींना दरमहा २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन मिळते, ते या योजनेसाठी पात्र नसतील.
💡 महत्त्वाचा अपवाद: देशाची सेवा करणाऱ्या माजी सैनिकांना या २५ हजारांच्या पेन्शन अटीतून वगळण्यात आले आहे, म्हणजेच आपले माजी सैनिक शेतकरी या कर्जमाफीसाठी पूर्णपणे ‘पात्र’ राहतील.
५. सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी व उच्चपदस्थ:
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (APMC), सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, नागरी व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकी (DCCB) आणि दूध संघ यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ तसेच २५ हजारांवर पगार असलेले या संस्थांचे अधिकारी व कर्मचारी अपात्र आहेत. (विशेष नोंद: सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये काम करणारे ‘हंगामी कामगार’ मात्र या योजनेसाठी पात्र ठरतील, त्यांना अपात्रतेच्या यादीतून वगळण्यात आलेले नाही.)
loan application
कर्जाच्या तारखा आणि मुदतीचे महत्त्वाचे निकष
सध्याच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी कर्जाच्या कालावधीचे काही निश्चित निकष ठरवण्यात आले आहेत, ज्यानुसार खालील शेतकरी अपात्र ठरतील:
- जुने कर्जदार: १ एप्रिल २०१९ च्या आधी ज्यांनी शेती कर्ज घेतले आहे, ते या कर्जमाफीस अपात्र असतील.
- मागील योजनेचे लाभार्थी: ज्या शेतकऱ्यांनी २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेचा आधीच लाभ घेतला आहे, ते या योजनेतून बाद ठरतील. (तथापि, त्यांना ५० हजारांची प्रोत्साहनपर रक्कम मिळण्याची तरतूद आहे).
- नवीन कर्जदार: ३१ मार्च २०२६ नंतर नवीन कर्ज उचललेले शेतकरी या योजनेच्या परिघात बसत नाहीत.
- नियमित कर्जफेड करणारे: जे शेतकरी कर्जमाफीच्या दोन वर्षे आधीपासून नियमितपणे आणि प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करत आहेत, त्यांना ही कर्जमाफी लागू होणार नाही. कारण अशा नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी शासनाची वेगळी प्रोत्साहनपर अनुदान योजना लागू आहे.
निष्कर्ष
शासनाच्या या कर्जमाफी योजनेचा मुख्य उद्देश खऱ्या अर्थाने संकटात सापडलेल्या आर्थिकदृष्ट्या गरीब शेतकऱ्यांना दिलासा देणे हा आहे. त्यामुळे वरील निकषांमध्ये न बसणाऱ्या सर्वसामान्य आणि गरजू शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा आहे.
हे पण वाचा:
लाडक्या बहिणींना, जून, जुलै महिन्याचे एकत्र 3,000 रूपये कधी जमा होणार? नवीन शासन निर्णय जाहीर