जमीन खरेदी-विक्रीसाठी नवीन नियम लागू; नवीन नियम पहा Land Buy & Sell Property Rules and Income Tax

​Land Buy & Sell Property Rules and Income Tax Update: महाराष्ट्रात शेतजमीन, प्लॉट किंवा घर खरेदी-विक्री करणाऱ्या नागरिकांसाठी आणि गुंतवणूकदारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. जमीन खरेदी-विक्री हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील एक मोठा आर्थिक निर्णय असतो. अशा व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि फसवणूक टाळण्यासाठी आयकर विभाग (Income Tax Department) आणि नोंदणी व मुद्रांक विभागाने काही महत्त्वाचे नियम लागू केले आहेत.

​जर तुम्ही या काळात जमीन किंवा मालमत्ता खरेदी अथवा विक्री करण्याचा विचार करत असाल, तर आयकर विभागाचे हे नवीन नियम आणि कर रचनेचे गणित माहीत असणे अत्यंत आवश्यक आहे, अन्यथा तुम्हाला मोठी कर नोटीस येऊ शकते. या लेखात आपण जमीन खरेदी-विक्रीवरील कर नियम, सामायिक जमिनीचे कायदे आणि आवश्यक कागदपत्रांची टप्प्याटप्प्याने सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

​१. शेतजमीन विक्रीवर कर लागतो का? (शहरी विरुद्ध ग्रामीण जमीन नियम)

​अनेकांचा असा गैरसमज असतो की, शेतजमीन विकल्यानंतर मिळणाऱ्या संपूर्ण रकमेवर किंवा नफ्यावर कोणताही टॅक्स भरावा लागत नाही. मात्र, आयकर कायद्यानुसार (Income Tax Act) जमिनीचे स्थान (Location) आणि तिचे स्वरूप यावर कर आकारणी अवलंबून असते:

  • ​ग्रामीण शेतजमीन (Rural Agricultural Land): जर तुमची शेतजमीन आयकर विभागाने ठरवून दिलेल्या ग्रामीण मर्यादेत येत असेल, तर ती ‘भांडवली मालमत्ता’ (Capital Asset) म्हणून मोजली जात नाही. त्यामुळे अशा जमिनीच्या विक्रीतून मिळालेल्या नफ्यावर कोणताही कर आकारला जात नाही. मात्र, हे उत्पन्न करमुक्त असले तरी त्याची माहिती ITR मध्ये देणे बंधनकारक असते.
  • ​शहरी शेतजमीन किंवा प्लॉट (Urban Land): जर जमीन शहर, महानगरपालिका किंवा नगरपालिका हद्दीत किंवा तिच्या निर्धारित अंतराच्या आत येत असेल, तर तिच्या विक्रीतून झालेला नफा करपात्र ठरतो. यावर भांडवली नफा कर (Capital Gains Tax) लागू होतो.

​२. भांडवली नफा कर (Capital Gains Tax) आणि कालावधीचे नियम

​जमीन किती काळ स्वतःच्या मालकीची ठेवल्यानंतर विकली जात आहे, यावरून कर ठरवला जातो:

  • ​अल्पकालीन भांडवली नफा (STCG): जमीन खरेदी केल्यापासून २४ महिन्यांच्या (२ वर्षांच्या) आत विकल्यास होणारा नफा हा अल्पकालीन ठरतो. यावर तुमच्या उत्पन्नाच्या स्लॅबनुसार कर आकारला जातो.
  • ​दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG): जमीन २४ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ स्वतःकडे ठेवून विकल्यास त्यावर नियमानुसार कर लागू होतो.
  • ​सामायिक जमिनीसाठी संमतीपत्र सक्तीचे: महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन नियमांनुसार, सामायिक सातबारा (Joint Property) असलेल्या जमिनींमधील हिस्स्याची विक्री करताना सर्व सहहिस्सेदारांची लेखी संमती आणि मोजणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामुळे परस्परविरोधी व्यवहारांना आणि कौटुंबिक वादांना मोठा आळा बसला आहे.
  • ​आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication): दस्त नोंदणी प्रक्रियेमध्ये सहभागी होणाऱ्या सर्व संबंधित व्यक्तींचे आधार प्रमाणीकरण करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. फिंगरप्रिंट जुळत नसेल तर इतर पर्यायी सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
  • ​१% TDS नियम: जर मालमत्ता किंवा जमिनीच्या व्यवहाराचे मूल्य ₹५० लाख किंवा त्याहून अधिक असेल, तर खरेदीदाराने एकूण रकमेच्या १% रक्कम आयकर विभागाकडे TDS म्हणून कापून भरणे बंधनकारक आहे.
  • ​७/१२ उतारा आणि ८-अ: जमिनीच्या मालकीची व शेतीची खात्री पटवण्यासाठी.
  • ​सक्षम अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र: जमिनीचे स्थान आणि नगरपालिकेपासूनचे अंतर स्पष्ट करण्यासाठी.
  • ​शेतीचे पुरावे: खते, बियाणे खरेदीच्या पावत्या किंवा सिंचनाशी संबंधित कागदपत्रे (प्रत्यक्ष शेती सुरू असल्याचा पुरावा).
  • ​बँक स्टेटमेंट्स: सर्व आर्थिक व्यवहार केवळ बँकिंग माध्यमातूनच झाले असल्याचा पुरावा.

Leave a Comment