महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. अपुरा पाऊस, पावसाचा मोठा खंड आणि खरीप हंगामातील परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे.
खरीप हंगाम 2026 मध्ये Trigger-1 लागू झालेल्या 265 तालुक्यांचा या निर्णयामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. कृषी आयुक्तांच्या 24 सप्टेंबरच्या अहवालाच्या आधारे 25 सप्टेंबर 2026 रोजी मदत व पुनर्वसन विभागाने यासंबंधी शासन निर्णय जारी केल्याचे वृत्त आहे.
या निर्णयामुळे संबंधित भागात जमीन महसुलातील सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीजबिलातील सवलत, परीक्षा शुल्क माफी यांसह विविध उपाययोजना लागू होणार आहेत.
265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर
राज्यात एकूण 358 तालुके असून त्यापैकी 265 तालुक्यांचा दुष्काळाच्या निर्णयात समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजेच राज्यातील जवळपास तीन-चतुर्थांश तालुक्यांचा या निर्णयामध्ये समावेश आहे.
त्यामुळे आता अनेक शेतकऱ्यांना प्रश्न पडला आहे की, आपला तालुका दुष्काळग्रस्त यादीत आहे का आणि सरकारकडून कोणत्या सवलती मिळणार?
चला याबद्दल सविस्तर माहिती पाहूया.
दुष्काळग्रस्त भागात कोणत्या सवलती मिळणार?
दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या भागांसाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.
यामध्ये प्रामुख्याने जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी आणि रोजगार हमी योजनेच्या कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता यांचा समावेश आहे.
तसेच आवश्यकतेनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर, जनावरांसाठी चारा, अन्नधान्याची उपलब्धता आणि इतर दुष्काळ निवारण उपाययोजनाही राबवल्या जाणार आहेत.
शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई कधी मिळणार?
दुष्काळ जाहीर झाला म्हणजे संबंधित प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात लगेच ठरावीक नुकसान भरपाई जमा होईल, असा त्याचा अर्थ नाही.
सरकारकडून प्रभावित भागातील पीक नुकसानीचे मूल्यांकन आणि आवश्यक माहिती संकलित केली जाणार आहे. त्यानंतर पात्रता आणि नुकसानीच्या आधारावर पुढील मदतीबाबत निर्णय होऊ शकतो. सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना पीक नुकसानीचे मूल्यांकन सुरू करण्याच्या सूचना दिल्याचे वृत्त आहे.
त्यामुळे नुकसान भरपाईबाबत पुढील अधिकृत शासन निर्णय किंवा सूचना महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
कोणत्या जिल्ह्यातील तालुक्यांचा समावेश?
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील एकूण 265 तालुक्यांचा या निर्णयात समावेश करण्यात आला आहे. खाली काही प्रमुख जिल्ह्यांतील समाविष्ट तालुक्यांची माहिती दिली आहे.
नाशिक जिल्हा
मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगाणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला आणि देवळा.
धुळे जिल्हा
धुळे, साक्री, शिंदखेडा आणि शिरपूर.
जळगाव जिल्हा
जळगाव जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
नंदुरबार जिल्हा
अक्कलकुवा, शहादा, नंदुरबार, नवापूर, तळोदा आणि अक्राणी.
अहिल्यानगर जिल्हा
अहिल्यानगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, श्रीरामपूर आणि राहाता.
पुणे जिल्हा
पुणे जिल्ह्यातील भोर, वेल्हे, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड आणि पुरंदर या तालुक्यांचा समावेश असल्याचे यादीत नमूद आहे.
सोलापूर जिल्हा
उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, मोहोळ, माढा, करमाळा, पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस आणि मंगळवेढा.
सांगली जिल्हा
मिरज, आटपाडी, जत आणि कवठेमहांकाळ.
सातारा जिल्हा
सातारा, खटाव, माण, फलटण, खंडाळा आणि महाबळेश्वर.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा
छत्रपती संभाजीनगर, कन्नड, सोयगाव, पैठण, वैजापूर, गंगापूर, खुलताबाद, सिल्लोड आणि फुलंब्री.
जालना जिल्हा
बदनापूर, घनसावंगी, अंबड, जालना, परतूर, मंठा, भोकरदन आणि जाफराबाद.
बीड जिल्हा
बीड जिल्ह्यातील 11 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
लातूर जिल्हा
लातूर जिल्ह्यातील 10 तालुक्यांचा समावेश आहे.
धाराशिव जिल्हा
धाराशिव जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांचा समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
नांदेड जिल्हा
नांदेड जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांचा या निर्णयामध्ये समावेश आहे.
परभणी जिल्हा
परभणी जिल्ह्यातील 9 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
हिंगोली जिल्हा
हिंगोली, औंढा नागनाथ, कळमनुरी, सेनगाव आणि वसमत.
बुलढाणा जिल्हा
बुलढाणा जिल्ह्यातील 13 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
अमरावती जिल्हा
अमरावती जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
अकोला जिल्हा
अकोट, अकोला, पातूर, तेल्हारा, मूर्तिजापूर, बाळापूर आणि बार्शीटाकळी.
वाशिम जिल्हा
वाशिम जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यवतमाळ जिल्हा
यवतमाळ जिल्ह्यातील 16 तालुक्यांचा समावेश असल्याचे यादीत नमूद आहे.
वर्धा जिल्हा
वर्धा, सेलू, देवळी, आर्वी, समुद्रपूर, हिंगणघाट आणि आष्टी.
नागपूर जिल्हा
नागपूर जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांचा या दुष्काळग्रस्त यादीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
भंडारा जिल्हा
भंडारा, पवनी आणि लाखांदूर.
गोंदिया जिल्हा
तिरोडा तालुक्याचा समावेश आहे.
चंद्रपूर जिल्हा
चंद्रपूर जिल्ह्यातील 12 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
गडचिरोली जिल्हा
गडचिरोली आणि चामोर्शी या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
टीप: तालुक्यांची नावे आणि अंतिम पात्रता तपासण्यासाठी शासन निर्णयातील अधिकृत यादीच अंतिम मानावी.
शेतकऱ्यांनी आता काय करावे?
तुमचा तालुका या यादीत असेल तर पुढील सरकारी सूचना आणि जिल्हा प्रशासनाकडून होणाऱ्या सर्वेक्षणाकडे लक्ष ठेवा.
पीक नुकसानीसंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे, बँक खाते, आधारशी संबंधित माहिती, पीक नोंद आणि इतर कृषी नोंदी अद्ययावत ठेवणे उपयुक्त ठरू शकते.
नुकसान भरपाईची रक्कम किंवा पात्र शेतकऱ्यांची अंतिम यादी जाहीर होण्यापूर्वी सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अप्रमाणित रकमा किंवा तारखांवर विश्वास ठेवू नका.
FAQ
महाराष्ट्रात किती तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे?
खरीप हंगाम 2026 मध्ये Trigger-1 लागू झालेल्या 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना कोणत्या सवलती मिळणार?
जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीजबिलातील सवलत, परीक्षा शुल्क माफी तसेच रोजगार हमी आणि पाणी-चाऱ्याशी संबंधित उपाययोजनांचा यात समावेश आहे.
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर लगेच नुकसान भरपाई मिळेल का?
नाही. पीक नुकसानीचे मूल्यांकन आणि आवश्यक माहिती संकलित केल्यानंतर पात्रतेनुसार पुढील आर्थिक मदतीबाबत स्वतंत्र निर्णय होऊ शकतो.
माझा तालुका दुष्काळग्रस्त यादीत आहे की नाही हे कसे तपासायचे?
शासनाच्या अधिकृत GR मधील तालुकानिहाय यादी तपासणे सर्वात योग्य आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे संबंधित भागातील शेतकरी आणि नागरिकांसाठी विविध दुष्काळी सवलती व उपाययोजना लागू होणार आहेत. जमीन महसूल, पीक कर्ज, वीजबिल, परीक्षा शुल्क, रोजगार हमी, पाणी आणि चारा यासंबंधीच्या उपाययोजनांचा यामध्ये समावेश आहे.
मात्र पीक नुकसान भरपाई किती मिळणार, कोणते शेतकरी पात्र असणार आणि पैसे कधी मिळणार, यासाठी पुढील अधिकृत निर्णयाकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शासन आणि जिल्हा प्रशासनाकडून येणाऱ्या अधिकृत सूचनाच अंतिम मानाव्यात.