२ लाखांपर्यंत कर्जमाफी! नियमित कर्जदारांना ५०,००० रुपये बोनस; सरकारचा नवीन जीआर जाहीर! Personal Loan

शेतकरी मित्रांनो, दरवर्षी होणारे नैसर्गिक नुकसान, अवकाळी पाऊस आणि पिकांची होणारी नासाडी या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ६ मार्च २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केलेल्या घोषणेची आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली आहे. २ जून २०२६ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या ऐतिहासिक कर्जमाफीच्या जीआरला मंजुरी देण्यात आली आहे.

या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार आणि कोण अपात्र ठरणार, याची संपूर्ण ‘ए टू जे़ड’ (A to Z) माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

योजनेचे दोन मुख्य भाग: थकबाकीदार आणि नियमित शेतकरी

लाभार्थी प्रकारयोजनेचे स्वरूप / निकषमिळणारा थेट लाभ
१. थकबाकीदार शेतकरी०१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यानचे अल्पमुदत पीक कर्ज जे ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत आहे.₹२,००,००० (दोन लाख) पर्यंत कर्जमाफी
२. नियमित कर्जदार शेतकरी२२-२३, २३-२४ आणि २४-२५ या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत वेळेत कर्ज परतफेड केली असल्यास.₹५०,००० (पन्नास हजार) पर्यंत प्रोत्साहन अनुदान

कर्जमुक्तीचे महत्त्वाचे नियम आणि अटी (थकबाकीदारांसाठी)

  • जमीन धारणा मर्यादा नाही: या योजनेत जमिनीची कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही. शेतकऱ्याकडे कितीही जमीन असली तरी तो या योजनेसाठी पात्र ठरेल.
  • पुनर्गठित कर्जदारांनाही लाभ: ज्या शेतकऱ्यांनी ०१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान आपल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन (किंवा फेर-पुनर्गठन) करून मुदत कर्जात रूपांतर केले होते आणि ते ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत राहिले, अशा शेतकऱ्यांनाही २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी मिळेल.
  • एक वेळ समजोता (OTS – One Time Settlement): जर एखाद्या शेतकऱ्याचे एकूण थकीत कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल (उदा. २ लाख ५० हजार), तर २ लाखांच्या वरची अतिरिक्त रक्कम (₹५०,०००) शेतकऱ्याला स्वतः बँकेत आधी जमा करावी लागेल. ती रक्कम भरल्यानंतरच सरकारकडून २ लाख रुपयांची कर्जमाफी दिली जाईल. ही अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
  • मागील योजनेचे लाभार्थी (महात्मा ज्योतिराव फुले योजना २०१९): ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच्या २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतला होता, त्यांच्यासाठी कर्जमाफीची कमाल मर्यादा ५०,००० रुपये अधिक असेल. जर त्यांचे कर्ज ५०,००० पेक्षा जास्त असेल, तर वरील रक्कम आधी भरावी लागेल.

नियमित कर्जदारांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ (बोनस नियम)

  • ३ पैकी २ वर्षे अनिवार्य: सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत बँकेच्या विहित मुदतीत किंवा ३०० जूनपूर्वी पीक कर्जाची पूर्ण परतफेड केलेली असावी.
  • ५० हजारांपेक्षा कमी कर्ज असल्यास: ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज ५०,००० रुपयांपेक्षा कमी होते, त्यांनी प्रत्यक्ष परतफेड केलेली मुद्दल व व्याजाची रक्कम किंवा किमान ५,००० रुपये या दोन्हीपैकी जे जास्त असेल ते प्रोत्साहन म्हणून दिले जाईल.
  • चालू कर्जाची अट: प्रोत्साहनपर लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सन २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या चालू वर्षांचे अल्पमुदत पीक कर्ज देखील विहित मुदतीत परतफेड करणे अनिवार्य राहील.

अर्ज प्रक्रिया आणि अनिवार्य गोष्टी: ‘फार्मर आयडी’ आवश्यक!

या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शासनाने दोन गोष्टी अत्यंत कडक आणि अनिवार्य केल्या आहेत:

हे पण वाचा:
अण्णासाहेब पाटील योजना; तरुणांना व्यवसायासाठी २० लाखांपर्यंत बिनव्याजी पैसे मिळणार!
  1. आधार प्रमाणीकरण (Aadhar Authentication): शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्याचे आधार लिंक असणे आवश्यक आहे.
  2. ऍग्री स्टॅक (AgriStack) नोंदणी: शेतकऱ्यांकडे ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID – शेतकरी आयडी) असणे अनिवार्य आहे. जर तुम्ही अद्याप तुमचा फार्मर आयडी काढला नसेल, तर तो लगेच काढून घ्या, कारण याशिवाय कर्जमाफीचे पोर्टल तुमचे नाव स्वीकारणार नाही.

अंमलबजावणी पद्धत: ही योजना पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने राबवली जाईल. यासाठी सरकार लवकरच एक स्वतंत्र ऑनलाईन पोर्टल सुरू करणार आहे. शेतकरी आपल्या जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रात’ (CSC Center) जाऊन बायोमेट्रिक किंवा आधार ई-केवायसी (e-KYC) द्वारे आपले प्रमाणीकरण पूर्ण करू शकतील, त्यानंतर थेट बँकेत पैसे जमा होतील.

कोणते शेतकरी या योजनेसाठी अपात्र आहेत? (अपात्रतेची यादी)

खालील प्रवर्गातील व्यक्ती किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही:

  • माजी व विद्यमान मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार (MP), आमदार (MLA).
  • जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महानगरपालिका/नगरपालिकेचे विद्यमान व माजी सदस्य/नगरसेवक.
  • केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी/अधिकारी (ज्यांचे मासिक वेतन ₹२५,००० पेक्षा जास्त आहे).
  • शासकीय अनुदानित संस्था, महावितरण, MIDC, ST महामंडळाचे कर्मचारी (मासिक वेतन ₹२५,००० पेक्षा जास्त असल्यास).
  • शेतीव्यतिरिक्त इतर उत्पन्नावर आयकर (Income Tax/ITR) भरणारे व्यक्ती.
  • महिन्याला ₹२५,००० पेक्षा जास्त निवृत्ती वेतन (Pension) घेणारे धारक (माजी सैनिक वगळून; माजी सैनिकांना लाभ मिळणार).
  • साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ, नागरी सहकारी बँकांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि संचालक मंडळ.

निष्कर्ष: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही राज्यातील गरजू आणि प्रामाणिक अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांना बळ देणारी ठरणार आहे. शासनाचा हा जीआर डाउनलोड करण्याची अधिकृत लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे.

हे पण वाचा:
घरासाठी १० लाखांच्या गृहकर्जासाठी किती पगार हवा? पाहा मासिक EMI आणि आवश्यक कागदपत्रे SBI Home Loan

Leave a Comment