शेती समृद्ध करायची असेल तर शाश्वत पाण्याची सोय असणे अत्यंत गरजेचे आहे. याच उद्देशाने राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना लखपती बनवण्यासाठी आणि शेतात पाण्याची सोय करण्यासाठी मनरेगा सिंचन विहीर योजनेच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी २०२5-२०२6 च्या परिपत्रकानुसार गावाच्या लोकसंख्येच्या मर्यादेतच विहिरी मंजूर केल्या जायच्या. ज्या गावाची लोकसंख्या कमी, तिथे विहिरी कमी मिळायच्या. पण आता लोकसंख्येची ही जाचक अट पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे.
आता नवीन शासन निर्णयानुसार (GR), जर शेतकरी पात्र असेल आणि तांत्रिक निकष पूर्ण होत असतील, तर नवीन विहिरीला थेट मंजुरी दिली जाणार आहे.
मनरेगा सिंचन विहीर योजना २०२६: मुख्य ठळक मुद्दे
| योजनेचे नाव | मनरेगा वैयक्तिक सिंचन विहीर योजना |
|---|---|
| एकूण आर्थिक अनुदान | ₹४,००,००० (चार लाख रुपये मर्यादेत) |
| नवीन बदल | गावाच्या लोकसंख्येची अट पूर्णपणे रद्द. |
| जमीन धारणा मर्यादा | किमान १ एकर सलग जमीन असणे आवश्यक (कमाल २ हेक्टरपर्यंत प्राधान्य). |
| पात्रता अट | अर्जदार शेतकऱ्याकडे मनरेगाचे जॉब कार्ड (Job Card) असावे. |
विहीर मंजुरीसाठी ऑनलाईन व ऑफलाईन आवश्यक कागदपत्रे
शेतकरी बांधवांनो, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सध्या प्राथमिक स्वरूपात खालील कागदपत्रे एकत्रित करून ठेवावी लागणार आहेत:
- डिजिटल ७/१२ (7/12) आणि ८-अ चा दाखला (ऑनलाईन काढलेला ताजा उतारा).
- मनरेगा जॉब कार्ड (Job Card) (ग्रामपंचायतीमधून मिळालेले वैध कार्ड).
- प्रपत्र ब (अर्ज) आणि सर्व संमती पत्र (ज्यामध्ये शेतकरी विहीर खोदण्यास तयार असल्याबाबतची सहमती देतो).
- भूजल सर्वेक्षण प्रमाणपत्र / दाखला (विहीर खोदण्याच्या जागेत पाणी लागण्याची शक्यता असल्याचा अहवाल).
नवीन नियमांनुसार पात्रता आणि प्राधान्यक्रम (कोणाला मिळणार पहिली विहीर?)
शासकीय नियमानुसार सिंचन विहिरीचा लाभ देताना खालील प्रवर्गातील लाभार्थी कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाईल:
- अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST).
- भटक्या व विमुक्त जमाती (VJNT).
- दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबे.
- महिला प्रधान कुटुंबे (ज्या कुटुंबात महिला मुख्य कमावती आहे).
- शारीरिकदृष्ट्या विकलांग किंवा दिव्यांग बांधव असलेली कुटुंबे.
- इंदिरा आवास योजना किंवा प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभार्थी.
- भू-सुधारणा योजनेचे लाभार्थी किंवा वनपट्टा धारक शेतकरी.
- विशेष नोंद (सामुदायिक विहीर): जर एखाद्या लहान शेतकऱ्याकडे स्वतंत्र १ एकर जमीन नसेल, तर दोन किंवा अधिक शेतकरी एकत्रित येऊन (उदा. एकाची काही गुंठे व दुसऱ्याची काही गुंठे जमीन एकत्रित करून) सामुदायिक विहीर म्हणून संयुक्त लाभ घेऊ शकतात.
विहिरीसाठी अंतराचे आणि तांत्रिक नियम काय आहेत?
- ५०० मीटरची अट: भूजल नियमांनुसार, ज्या ठिकाणी नवीन विहीर खोदायची आहे, ती जागा कोणत्याही सार्वजनिक पेयजल स्रोतापासून (गावाच्या पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीपासून किंवा विंधन विहिरीपासून) किमान ५०० मीटर अंतरावर असणे आवश्यक आहे.
- जिओ टॅगिंग (Geo-Tagging): विहिरीचे काम सुरू होण्यापूर्वी, काम सुरू असताना आणि काम पूर्ण झाल्यावर, अशा सर्व टप्प्यांवर विहिरीचे जिओ टॅगिंग (अक्षांश-रेखांशासह फोटो) करणे बंधनकारक आहे.
अर्ज करण्याची पद्धत: ग्रामसभेत मंजुरी कशी मिळवायची? (Step-by-Step)
सध्या ही प्रक्रिया प्रशासकीय पातळीवर खालील टप्प्यांत पार पडते:
1
कागदपत्रे आणि प्रपत्र भरणे
टप्पा १
1.कागदपत्रे आणि प्रपत्र भरणे:टप्पा १.
हे पण वाचा:
1 जून पासून या जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; जिल्ह्यांची यादी जाहीर Panjabrao Dakh Live
सर्वप्रथम मनरेगाचे जॉब कार्ड, ७/१२, ८-अ आणि प्रपत्र ‘ब’ (अर्जाचा नमुना) व सर्व संमती पत्र एकत्र जोडून फाईल तयार करा.
2
ग्रामपंचायतीमध्ये अर्ज सादर करणे
हे पण वाचा:
तब्बल ८० लाख महिला अपात्र! लाडकी बहीण योजनेत मोठी छाननी; तुमचे नाव अजूनही यादीत आहे का? लगेच तपासा
टप्पा २
2.ग्रामपंचायतीमध्ये अर्ज सादर करणे:टप्पा २.
हा तयार केलेला अर्ज तुमच्या ग्रामपंचायतीमध्ये जमा करा. ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत किंवा विशेष ग्रामसभेत या अर्जावर चर्चा करून त्याला मंजुरी दिली जाते.
3
गट विकास अधिकारी (BDO) यांच्याकडे मंजुरी
टप्पा ३
3.गट विकास अधिकारी (BDO) यांच्याकडे मंजुरी:टप्पा ३.
ग्रामपंचायतीने मंजुरी दिल्यानंतर हा आराखडा पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकाऱ्यांकडे (BDO) पाठवला जातो. एका महिन्याच्या आत यावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असते.
4
तांत्रिक समितीची तपासणी व अंतिम मंजुरी
टप्पा ४
4.तांत्रिक समितीची तपासणी व अंतिम मंजुरी:टप्पा ४.
जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), भूजल सर्वेक्षण अधिकारी आणि कार्यकारी अभियंता यांच्या जिल्हास्तरीय समितीच्या मार्गदर्शनाखाली विहिरीला तांत्रिक मंजुरी मिळून ₹४ लाखांच्या निधीचा मार्ग मोकळा होतो.
डाउनलोड लिंक: शेतकरी मित्रांनो, या योजनेसाठी लागणारा अर्जाचा नमुना (प्रप्रत्र ‘ब’ आणि संमती पत्र) आम्ही खालील लिंकवर उपलब्ध करून दिला आहे. अधिकृत मार्गदर्शक सूचनांचा जीआर पाहण्यासाठी तुम्ही maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता किंवा आमच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समधील लिंकवरून अर्ज डाउनलोड करू शकता.
निष्कर्ष: ४ लाख रुपयांचे हे विहीर अनुदान शेतकऱ्यांच्या हक्काचे असून, यामुळे राज्यातील शेतीला बारमाही पाण्याची सोय लाभणार आहे. जर तुमची कागदपत्रे पात्रतेत बसत असतील, तर आत्ताच त्यांची जुळवाजुळव करून ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधा.
