PM Drone Didi Yojana 2025: प्रधानमंत्री ने 30 नवंबर, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ‘नमो ड्रोन दीदी योजना’ की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की आजीविका को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत, महिलाओं को कृषि कार्यों के लिए ड्रोन की खरीद पर 80% तक की सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 8 लाख रुपये तक होगी। ड्रोन का उपयोग कीटनाशक और उर्वरक छिड़कने जैसे कृषि कार्यों में किया जाएगा, जिससे न केवल किसानों के काम की लागत घटेगी बल्कि उनकी कार्यकुशलता भी बढ़ेगी।
इसके अलावा, अगर किसी महिला को अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तो राष्ट्रीय कृषि India वित्तीय सुविधा (AIF) के माध्यम से 3% वार्षिक ब्याज दर पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना का हिस्सा बनने के लिए, ड्रोन ऑपरेशन की ट्रेनिंग लेना जरूरी है, ताकि इस तकनीक का सही और सुरक्षित तरीके से उपयोग किया जा सके।
इस योजना से महिलाओं की आय में प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इच्छुक स्वयं सहायता समूह अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय या प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र से इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं।
PM Drone Didi Yojana 2025
| नोडल एजेंसी | कृषि विभाग और महिला विकास विभाग, भारत सरकार |
|---|---|
| 🚺 योजना का नाम | नमो ड्रोन दीदी योजना |
| 🚺 लाभ | नि:शुल्क प्रशिक्षण, सब्सिडी और लोन सुविधा |
| 🚺 राशि | 80% तक सब्सिडी या 8 लाख रुपये |
| 🚺 लाभार्थी | महिला स्वयं सहायता समूह |
| 🚺 आधिकारिक वेबसाइट | www.india.gov.in |
नमो ड्रोन दीदी योजना पात्रता मानदंड और लाभ
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। इन समूहों को ड्रोन की खरीद पर 80% तक की सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 8 लाख रुपये है। इसके अलावा, शेष राशि के लिए कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) के माध्यम से 3% ब्याज दर पर लोन की सुविधा भी दी जाएगी। इस योजना में ड्रोन ऑपरेशन की ट्रेनिंग भी शामिल है। महिलाएं इन ड्रोन का उपयोग किसानों की मदद के लिए किराए पर देने का काम कर सकती हैं, जिससे उन्हें हर साल 1 लाख रुपये तक अतिरिक्त आय हो सकती है।
पात्रता मानदंड
नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत, ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी और लोन केवल उन महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को मिलेगी, जो कुछ विशेष शर्तों को पूरा करते हैं। यह योजना केवल उन SHGs के लिए है जो इन ड्रोन का इस्तेमाल कृषि गतिविधियों के लिए किराए पर देने के उद्देश्य से करना चाहती हैं। इस नीति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्नत तकनीक के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना है।
प्रधानमंत्री ड्रोन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
भारत सरकार की ड्रोन योजना के तहत ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी और लोन प्राप्त करने के लिए कुछ दस्तावेज़ जरूरी हैं। ये दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं:
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- महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (SHG) का पंजीकरण नंबर
- समूह की महिला सदस्यों के आधार कार्ड
- समूह का बैंक खाता विवरण
- संपर्क के लिए मोबाइल नंबर
इन दस्तावेजों को जमा करके आप योजना का लाभ उठा सकते हैं।
कृषि ड्रोन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्थानीय समिति ‘नमो ड्रोन दीदी’ कार्यक्रम के लिए योग्य महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का चयन करेगी। केवल पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूह ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिला स्तर पर यह समिति महिला समूहों की आर्थिक स्थिति और समुदाय में उनके योगदान के आधार पर योग्य समूहों का चयन करेगी।
चुने गए महिला स्वयं सहायता समूहों की सूची तैयार की जाएगी, और इन समूहों के नेताओं को चयन की सूचना दी जाएगी। चयनित समूहों की सभी महिला सदस्यों को ड्रोन संचालन और इसके तकनीकी पहलुओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रशिक्षण के बाद ही ड्रोन प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता और लोन उपलब्ध होगा।
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महिला स्वयं सहायता समूह कृषि कार्यों के लिए स्थानीय किसानों को ड्रोन किराए पर दे सकते हैं, जिससे उनके घरों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बनेगा।
लाभार्थी महिलाओं को अधिक जानकारी के लिए नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र या ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।
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